PM आवास योजना में छत्तीसगढ़ का बड़ा रिकॉर्ड, हर दिन 700 मकानों को स्वीकृति; जानें किस क्षेत्र में कितने घर मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान देने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 12,210 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 2,568 आवास प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। यानी निर्धारित लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, रोजाना औसतन 500 से 700 आवासों को स्वीकृति मिल रही है।

आवास प्लस 2.0 से पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत संचालित आवास प्लस 2.0 के माध्यम से ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए आवेदकों की जानकारी और दस्तावेजों का डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र परिवारों को आवास की स्वीकृति दी जाए।

बरमकेला विकासखंड सबसे आगे

जिले के तीनों विकासखंडों में आवास स्वीकृति की प्रगति अलग-अलग है। मंगलवार तक के आंकड़ों के अनुसार, बरमकेला विकासखंड 24 प्रतिशत स्वीकृति के साथ पहले स्थान पर है। वहीं सारंगढ़ में 21 प्रतिशत और बिलाईगढ़ में 18 प्रतिशत आवास प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस तरह बरमकेला विकासखंड ने प्रगति के मामले में बाकी दोनों विकासखंडों को पीछे छोड़ दिया है।

आठ स्तरों पर हो रही पात्रता की जांच

आवास प्लस 2.0 के तहत हितग्राहियों के चयन और आवास स्वीकृति के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई गई है। इसमें आवेदकों को कागजी दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वीकृति से पहले आठ अलग-अलग बिंदुओं पर पात्रता की जांच की जाती है।

इसमें आवास निर्माण स्थल का भू-अंकन, रोजगार कार्ड का सत्यापन, बैंक खाते का आधार से जुड़ाव और उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से आधार संबंधी जानकारी का मिलान शामिल है। इसके अलावा पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी का लाभ लेने वाले परिवारों का रिकॉर्ड भी जांचा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अंतिम जांच के बाद ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य अपात्र लोगों को लाभ मिलने और एक ही परिवार को दोबारा आवास स्वीकृत होने से रोकना है।

कलेक्टर कर रहीं नियमित समीक्षा

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू योजना की प्रगति पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों के लंबित आवेदनों की जांच और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला पंचायत CEO ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा और मैदानी कर्मचारी पंजीयन, भू-अंकन और अन्य जरूरी सत्यापन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

12,210 आवासों का लक्ष्य पूरा करने पर जोर

जिले में अब शेष पात्र आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें स्वीकृति देने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित 12,210 आवासों की मंजूरी के लक्ष्य को पूरा करना है। हालांकि, अब तक स्वीकृत 2,568 आवासों का आंकड़ा केवल मंजूरी से संबंधित है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन नियमित समीक्षा और डिजिटल सत्यापन के जरिए आवास स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

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