छत्तीसगढ़: 1 लाख 72 हजार करोड़ का 'संकल्प' बजट, जानें किसको क्या मिला

Raipur. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। श्री चौधरी ने यह बजट एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये का पेश किया है। बजट का मार्गदर्शी सिद्धांत ‘संकल्प’ पर आधारित है। संकल्प यानी sankalp सात विषय पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

माताओं और बच्चों के लिए

छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण सशक्त माताएं और स्वस्थ, शिक्षित बच्चे करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए 2,320 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए

आईटीआई और पाॅलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
CG, ACE (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता) उड़ान, शिखर, मंजिल 33 करोड़ का प्रावधान।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय उत्थान के लिए घोषणाएं

बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
किसानों और मजदूरों को मिलेगी आर्थिक शक्ति, छत्तीसगढ़ की होगी प्रगति
किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए 600 करोड़ का बजट प्रावधान।
बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि के लिए 3 करोड़ का प्रावधान।

किसानों के लिए

मुनाफे की कृषि, खुशहाल किसान और छत्तीसगढ़ की नई पहचान।
कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ का बजट प्रावधान।
किसानों के लिए विद्युत पंपों पर बिजली बिल सब्सिडी 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान।
महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ का प्रावधान।

विशेष प्रावधान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 कराेड़ का प्रावधान।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा।
जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान।
युवाओं के लिए कुल 1,097 करोड़ का प्रावधान।
तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान।
गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड़ का बजट प्रावधान।
छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट।
6500 करोड़ के प्रावधान से हर जरूरतमंद तक खाद्य सुरक्षा पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ का बजट प्रावधान।

दुग्ध उत्पादन

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के दौरान कहा कि डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम है। हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य किया गया है।

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