पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मसौदा विधेयक की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया गया।
राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि समिति को यूसीसी के मसौदा विधेयक का विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशें चार सप्ताह के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
सरकार का यह निर्णय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू किए जाने के तीन दिन बाद आया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस विषय पर तेजी से आगे बढ़ रही है और कानूनी पहलुओं की समीक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार अंतिम मसौदा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर विधायी प्रक्रिया शुरू होगी, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
