युवाओं को ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब क्रिएटर’ बनाने की दिशा में बढ़ रहा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने रखा युवा-केंद्रित अर्थव्यवस्था का रोडमैप, निवेशकों को दिया छत्तीसगढ़ में निवेश का न्योता

• 6 लाख विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण, 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप का लक्ष्य | नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वैश्विक आर्थिक जगत की प्रमुख हस्तियों के सामने छत्तीसगढ़ की बदलती आर्थिक तस्वीर और भविष्य की विकास रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक खनिज और औद्योगिक अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर युवा शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी, आधुनिक विनिर्माण और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बड़े निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेश को रोजगार, उद्यमिता, बेहतर आय और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य से जोड़ना है। प्रदेश के युवा केवल नौकरी तलाशने वाले ‘जॉब सीकर’ न रहें, बल्कि अपने नवाचार और उद्यमिता के जरिए दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने वाले ‘जॉब क्रिएटर’ बनें, इसी सोच के साथ नीतियों और योजनाओं को आकार दिया जा रहा है।

फोरम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित भारत और विश्व की अनेक प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं।

6.31 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 11.57 प्रतिशत विकास दर

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत रही। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपये हो गई है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार विकास और जनकल्याण को समान प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2026-27 के 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट में अधोसंरचना, पूंजीगत व्यय और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है।

सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।

नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के जरिए प्रदेश में निवेश प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया गया है।

पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में स्टील, सीमेंट और खनिज आधारित उद्योगों के साथ अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

2030 तक 5 हजार स्टार्टअप, युवा बनेंगे रोजगार सृजक

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में युवा हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा नौकरी की प्रतीक्षा करने वाले ‘जॉब सीकर’ नहीं, बल्कि ‘जॉब क्रिएटर’ बनें।

राज्य में वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक सीड फंड सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ युवाओं को तकनीक, कौशल, नवाचार और बाजार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

6 लाख विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। प्रदेश में 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण देने की योजना है।

नागरिक सेवाओं को बेहतर और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई का उद्देश्य केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार और उद्यमिता के अवसर तैयार करना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना है।

500 करोड़ का एआई मिशन, नवा रायपुर में डेटा सेंटर पार्क

छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहयोग देने का लक्ष्य है।

नवा रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश के डिजिटल और एआई इकोसिस्टम को मजबूती मिलने के साथ युवाओं के लिए नई पीढ़ी के रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

बस्तर में विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बदलता बस्तर छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद अब बस्तर में विकास, निवेश, रोजगार, पर्यटन और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

बस्तर सहित प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की जा रही है। बस्तर में 421 बंद स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है।

3,513 करोड़ रुपये की जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना को बस्तर के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। इससे औद्योगिक और व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ने तथा स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

पर्यटन और स्थानीय उत्पाद बनेंगे रोजगार के बड़े माध्यम

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। चित्रकोट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी और सिरपुर जैसे पर्यटन स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से निजी निवेश के साथ होटल, हॉस्पिटैलिटी, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

लघु वनोपज, औषधीय पौधों, मिलेट और कृषि उत्पादों की स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ केवल कच्चे माल का उत्पादक न रहे, बल्कि यहीं तैयार उत्पाद बनें और उसका अधिकतम आर्थिक लाभ स्थानीय लोगों को मिले।

ग्रीन एनर्जी बनेगी नई अर्थव्यवस्था का आधार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और अब पारंपरिक ऊर्जा के साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर भी तेजी से काम हो रहा है।

आने वाले वर्षों में करीब 4 हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। प्रदेश के 90 हजार से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। भिलाई में राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

ग्रीन एनर्जी के विस्तार से राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ नए निवेश और ग्रीन जॉब्स के अवसर भी बढ़ेंगे।

कच्चे माल से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन नई आर्थिक नीति का लक्ष्य केवल संसाधनों का दोहन नहीं, बल्कि प्रदेश में ही उनका अधिकतम वैल्यू एडिशन करना है।

नवा रायपुर और राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अधोसंरचना विकसित की जा रही है। राजनांदगांव में प्रस्तावित स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 142 एकड़ का फार्मा पार्क तथा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट पार्क औद्योगिक विकास को नई गति देंगे।

कोरबा में लिथियम की खोज से बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण और न्यू एनर्जी सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम से निवेश प्रक्रिया होगी आसान

मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू किया गया है।

कम जोखिम वाले उद्योगों के मामलों में निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर स्वतः अनुमति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आठ विभागों की 43 सेवाओं को शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के करीब 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की संभावना है।

संसाधन से नवाचार तक नए छत्तीसगढ़ का निवेश मॉडल

मुख्यमंत्री श्री साय ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ को ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया, जहां प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, भूमि, युवा मानव संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश-अनुकूल नीतियां एक साथ उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा अब संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर ज्ञान, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। निवेश इस बदलाव का माध्यम है, जबकि अंतिम उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार, उद्यमिता और आय के अवसर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद एवं श्री राहुल भगत, विशेष सचिव एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री रजत बंसल, आवासीय आयुक्त श्रीमती श्रुति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।