रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी से जुड़ा डेटा समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत 19 जिलों के DEO की नवंबर 2026 की सैलरी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं दी गई जानकारी
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, जो VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। इसके लिए 3 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन 17 जिलों से अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।
इसी तरह 16 अक्टूबर को विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची मांगी थी, जहां कोई भी शिक्षक या कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहा है। 4 नवंबर को फिर से निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद 10 जिलों के अधिकारियों ने जानकारी अपलोड नहीं की।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
विभाग ने अधिकारियों की इस लापरवाही को शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर उदासीनता और निर्देशों की अवहेलना माना है। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताते हुए कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।
इसके बाद संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।
इन 19 जिलों के DEO की सैलरी पर लगी रोक
विभागीय आदेश के तहत रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) के जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।
वहीं, नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे आठ जिले हैं, जहां से दोनों श्रेणियों में मांगी गई जानकारी में से एक भी डेटा जमा नहीं किया गया। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

