पटवारियों की हड़ताल के बीच धान खरीदी जारी, दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम सुचारु रूप से जारी है। राज्य सरकार का दावा है कि वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए उपार्जन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही प्रदेश में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है।

दरअसल, धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बावजूद सरकार ने खरीदी व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। मार्कफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अमले को इस काम में लगाया गया है।

उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए विशेष इंतजाम

सरकार ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों को टोकन जारी करने, धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता और नमी मापने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा पेयजल और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को बड़ी राहत दी है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ दिया जाएगा।

खास बात यह है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सहायता का पूरा लाभ मिल सकेगा।

सहायता राशि से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी

रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा निवासी किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार का कहना है कि कई बार मौसम या अन्य कारणों से किसान प्रति एकड़ 15 से 16 क्विंटल ही धान बेच पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी पूरी आदान सहायता मिलना किसानों के लिए आर्थिक मदद साबित होगा।

उन्होंने गोर्रा धान उपार्जन केंद्र में की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। भोज कुमार के मुताबिक, इस बार मिलने वाली आदान सहायता की राशि से वह ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

बिना रुकावट खरीदी पूरी कराना सरकार की प्राथमिकता

राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों किसान परिवारों की आजीविका से जुड़ी है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खरीदी व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। पटवारियों की हड़ताल के बीच दूसरे विभागों के कर्मचारियों की मदद से पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

सरकार के अनुसार, शुरुआती दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी होना वैकल्पिक व्यवस्था के सुचारु संचालन को दर्शाता है। आने वाले दिनों में खरीदी की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। शासन का लक्ष्य पूरे खरीफ विपणन सीजन में किसानों से बिना किसी बाधा के धान की खरीदी पूरी करना है।

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