रायपुर, 11 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रकरणों का समय पर निराकरण करने और रिक्त एवं बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को विभागवार नियतकालिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।
रिक्त और बैकलॉग पदों पर भर्ती में तेजी
बैठक में विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सेटअप तैयार कर रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया।
लोक सेवा गारंटी और विभिन्न पोर्टल की समीक्षा
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक लगभग 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
कर्मचारियों के लिए iGOT प्रशिक्षण अनिवार्य
मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागीय आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए।
रिफॉर्म उत्सव अभियान के लिए तैयारियां
बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों से संबंधित सुधारों यानी रिफॉर्म की जानकारी तैयार करने को कहा। इन सुधारों और विभागीय उपलब्धियों को आगामी दिनों में आयोजित होने वाले रिफॉर्म उत्सव अभियान में प्रदर्शित किया जाएगा।
MY Bharat पोर्टल पर युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण
मुख्य सचिव ने केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के मेरा युवा भारत (MY Bharat) पोर्टल पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जिला समन्वयकों और प्राचार्यों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
