रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने और नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा करने, आवश्यकतानुसार समस्याओं का भौतिक सत्यापन कराने तथा कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में अब तक सीएम हेल्पलाइन में करीब दो लाख शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
शिकायतों के निराकरण की गुणवत्ता पर जोर
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को शिकायतों की वास्तविक स्थिति समझकर नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान करना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और शिकायतों के निराकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए।
धान खरीदी नीति और जल जीवन मिशन की समीक्षा
बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए नीति तैयार करने और जल जीवन मिशन से संबंधित नीति के शेष बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक पहलुओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने और कार्ययोजना को समय पर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल उपयोगिता से जुड़े विषयों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और विभागीय योजनाओं पर चर्चा
समीक्षा बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति और इससे जुड़े विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्लानिंग एरिया में अनुमति, टीएसपी एक्ट तथा संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करते हुए आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को बिना अनावश्यक विलंब के आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
बैठक में जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पेंशन और प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई।
कर्मचारी चयन मंडल को समय पर भेजें भर्ती प्रस्ताव
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताओं और भर्ती प्रस्तावों को समय पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने प्रस्तावों और संबंधित विषयों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।
इसके साथ ही सेवा सेतु, नियामकीय प्रावधानों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर रह गई प्रेडिसेसर सर्विसेज को अधिनियम के अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास पर जोर
बैठक में नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास और बेहतर प्रबंधन पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीकों, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र के प्रबंधन और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं से जुड़े उपयोगी पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बॉटनिकल गार्डन का सुनियोजित विकास करने, इसे आकर्षक स्वरूप देने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता में रखने पर जोर दिया। साथ ही जंगल सफारी के प्रबंधन, संचालन और पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा सहित विधि एवं विधायी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खनिज साधन, सुशासन एवं अभिसरण, लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गृह, जल संसाधन, श्रम, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति, खेल एवं युवा कल्याण तथा ऊर्जा विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रभावी निगरानी, नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण, भर्ती प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया और आधारभूत परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।
