रायपुर, 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।
महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित PARAS (Project Assessment, Review and Analysis System) Portal की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल सुशासन, पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग का प्रभावी माध्यम बनेगा।
अब हर महीने होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर महीने के अंतिम मंगलवार को PARAS Portal के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की जाएगी। इससे योजनाओं की प्रगति की निगरानी, समस्याओं का त्वरित समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
सीमांकन मामलों में लापरवाही पर नाराजगी
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बावजूद कई मामलों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी मामलों का तय समय-सीमा में निपटारा किया जाए और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
एग्रीस्टैक में हर पात्र किसान का पंजीयन अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी पात्र किसान को अधिकारी की लापरवाही के कारण योजना का लाभ नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
CM हेल्पलाइन 1076 को और प्रभावी बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने CM हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
बैठक में बताया गया कि अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 65 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया जा चुका है। लगभग 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
सेवा सेतु से जुड़ें सभी सरकारी सेवाएं
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन लाया जाए, ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जी-रामजी योजना में ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य शुरू किए जाएं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा योजनाओं की समीक्षा
बैठक में 476 मोबाइल टॉवर स्थापना परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, सरस्वती साइकिल योजना, गणवेश वितरण और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की भी समीक्षा की।
स्कूलों में किचन गार्डन और पोषण पर जोर
मुख्यमंत्री ने सभी स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने और सहजन, कटहल सहित उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
सुशासन को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि PARAS Portal केवल समीक्षा का माध्यम नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल मॉनिटरिंग और जवाबदेही को मजबूत करने वाला प्रभावी प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से योजनाओं की नियमित निगरानी कर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य बातें (Highlights)
- PARAS Portal से होगी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग।
- हर महीने के अंतिम मंगलवार को राज्यस्तरीय समीक्षा।
- योजनाओं में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
- एग्रीस्टैक में 100% किसान पंजीयन सुनिश्चित करने के आदेश।
- CM हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर।
- सेवा सेतु की सभी सेवाएं ऑनलाइन करने के निर्देश।
- 476 मोबाइल टॉवर परियोजना की समीक्षा।
- स्कूलों में किचन गार्डन और पौष्टिक भोजन अभियान को बढ़ावा।
FAQ
PARAS Portal क्या है?
PARAS (Project Assessment, Review and Analysis System) राज्य सरकार का डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से योजनाओं की रियल टाइम समीक्षा और प्रगति की निगरानी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
एग्रीस्टैक को लेकर क्या फैसला हुआ?
सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने और किसी भी पात्र किसान को योजना से वंचित न रहने देने के निर्देश दिए गए।
CM हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें मिलीं?
अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 65 हजार से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है।
PARAS Portal की समीक्षा कब होगी?
अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
